बारामती: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने बरेच बदल केले आहेत. जिल्ह्याचा अशा बँका चालवण्याचा अधिकार केंद्राने काढून घेतला आहे. अध्यक्ष व संचालक निवडीमध्ये देखील केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. नवे सहकार मंत्रालय अस्तित्वात आल्यानंतर कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या डोकेदुखीत वाढ झाली असल्याचे दिसत आहे.

बारामती येथे शनिवारी एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. पवार पुढे म्हणाले, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आम्ही उत्तम प्रकारे चालवली आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच बँकामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश होतो. मात्र यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून सहकार बँकांमध्ये बदल करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केंद्र सरकारच्या या हस्तक्षेपाचा विरोध केला आहे.

पवार पुढे म्हणाले की, सहकारी बँकांमधील अर्थव्यवस्थाच स्वत:च्या ताब्यात यावी, असा केंद्राचा प्रयत्न सुरू आहे. यामध्ये वकिलांमर्फत कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार विभागाच्या वतीने पुढे न्यायालयात कशा पद्धतीने जाता येईल. याबाबत राज्य सरकारची सल्लामसलत सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.